उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई अब उप्रान्त कानुनी तथा नैतिक हिसाबले खाईपाई आएको सेवा-सुविधा र भूमिका उपयोग गर्न समस्या आएको छ । किनकि पदमा रहने भए नेपालीमै सपथ खान सर्वोच्चले दोस्रो पटक आदेश दिइसकेको छ । हिन्दीमा सपथ लिएपछि २०६५ साउनमा उपराष्ट्रपतिले देशव्यापी विरोध सामना गर्नुपरेको थियो । मुलुकवासीबाट चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न नै उहाँले साउन १४ मा देशवासीका नाममा अपिल जारी गर्नुपरेको थियो । उहाँले अपिलमा राष्ट्रिय एकता अखण्डता सार्वभौमिकता र सबै नागरिकको सम्मानमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मनसाय नरहेको प्रस्टीकरण दिनुभएको थियो । हिन्दी भाषामा सपथ लिएपछि तराईका मैथिलिभाषीले समेत विरोध जनाएका थिए ।
सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश हुँदा ६ सय ६९ किलो चरेससहित पक्राउ परेका व्यक्ति दिलबहादुर गुरुङलाई २०६३ असार १५ मा निर्दोष ठहर गर्दै रिहाइको आदेश दिएपछि झा विवादमा तानिनुभएको थियो । आर्थिक प्रलोभनमा परेर लागूऔषध तस्करलाई सफाइ दिएको विवादपछि अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । चरेस काण्डकै कारण स्थायी न्यायाधीश बनाउन अनुपयुक्त ठहर गर्दै न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन अदालत विराटनगर सरुवा गरेपछि कानुन व्यवसायीहरुले उहाँको बेन्चसमेत बहिस्कार गरेका थिए । त्यसपछि न्याय सेवाबाट बाहिरिनुभएका झालाई मधेसी जनअधिकार फोरमले उपराष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारेर राजनीतिमा प्रवेश गराएको थियो .
